कितनी और गिरावट

अभी एक हफ्ता भी नहीं हो पाया है जब की कोंग्रेस ने येन केन प्रकारेण लोकसभा और राज्यसभा में अपना जोड़ घटाव कर के अपने मल्टी ब्रांड खुदरा और फुटकर व्यापार में विदेशी निवेश का प्रस्ताव पारित करवा लिया . जिस तरह से ये प्रस्ताव पारित हुआ वो अपने आप में शर्मनाक था . प्रजातंत्र के बुनियादी अधिकार यानि बहुमत को हथियार बना कर सर्कार ने अपनी बात मनवा ली . समाजवादी पार्टी अपनी पूरी भाषण बाजी के उपरांत मतदान से गायब हो गयी ; उससे से भी शर्मनाक थी बहुजन समाज पार्टी जिसने लोकसभा में तो सपा वाला रास्ता अपना लिया  , लेकिन राज्यसभा में सर्कार के साथ मिल भाव कर के सर्कार को समर्थन देने को तैयार हो गयी . 125 करोड़ वाला ये देश देखता रहा की कैसे उनके चुने हुए नेता उनकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करते हैं . बहस के दौरान तो रोजी रोटी से खिलवाड़ ही लगा था , लेकिन पिछले दो-चार  दिनों में जो हुआ उससे तो ये स्पष्ट हो गया की रोजी रोटी से खिलवाड़ नहीं था वो , देश के माध्यम वर्ग और किसानों की रोजी रोटी का सौदा किया गया था .

अमेरिकन सीनेट के सामने वालमार्ट कंपनी ने अपनी एक रिपोर्ट दर्ज की जिसके अनुसार वालमार्ट ने विभिन्न देशों में 2008 से लेकर अब तक 25 मिलयन डॉलर यानि की 125 करोड़ रुपैये लोबीयिंग में खर्च किया , जिसमें एक बड़ा हिस्सा भारत में खर्च किया गया . लोबीयिंग का अर्थ है , धन की ताकत पर किसी देश की सर्कार से कोई बात मनवाना . यानि की सर्कार में होने का मतलब हो गया देश को दांव पर लगा कर अपनी दुकानदारी करना . आखिर किसने खाए ये 125 करोड़ रुपैये ? कौन खा सकता है ? वही न जो इसके बदले में कुछ दे सकता था वालमार्ट को ! किसने क्या दिया - ये तो बहुत ताजा है सभी के दिमागों में . सर्कार कहती है - हम इस मुद्दे पर जांच करवाएंगे ! खासा मजाक है ! जिन पर संदेह है पैसे खाने का - वही कहते हैं जांच करवाएंगे . जांचों से होता क्या है ! 

देश का दुर्भाग्य है की ये देश चंद ऐसे लोगों के हाथ में गिरवी है , जिनका हर कदम भ्रष्टाचार से लिप्त होता है . समस्या ये है की इस देश का वोटर न तो अख़बार पढता और न ही टेलीविजन देखता . वोट पड़ते हैं नोटों के बदले ; फैसले होते हैं जाती के आधार पर ! ऐसे प्रजातंत्र से तो शायद सेना का शासन  होता !